सतोन में एनटीटी की महिलाओं का समूह मिला उद्योग मंत्री से, एनटीटी की भर्ती को लेकर उद्योग मंत्री से लगाई गुहार

31 मार्च को लैप्स हो जाएंगे प्री-प्राइमरी के साढ़े सैंतालीस करोड़…

 

गिरिपार क्षेत्र के सतोन के लोक निर्माण विश्राम गृह में महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मिला और एनटीटी की भर्तियों को लेकर चर्चाएं की गई दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले तीन साल से प्री-प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं लेकिन अब केंद्र की सरकार की ओर से एनटीटी की भर्तियों के लिए जो बजट जारी किया गया था उस पर खतरा मंडराने लगा है। कारण यह कि 31 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से प्री-प्राइमरी के लिए दिया गया साढ़े 47 करोड़ का बजट लैप्स हो जाएगा हो जाएगा। 31 मार्च तक इस बजट की अवधि है। यह बजट प्रारंभिक शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार की ओर से मिला है। ऐसे में एनटीटी की भर्तियों को लेकर सरकार कब फैसला लेगी यह कैबिनेट में तय होना है, लेकिन यह तय है कि केंद्र की ओर से भर्तियों के लिए जो बजट जारी किया गया था उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले तीन सालों में 58 हजार बच्चे एनरोल हुए हैं। इसमें 55 सौ स्कूलों में प्री-प्राइमरी की कक्षाएं चल रही है।

 

एनटीटी की महिलाओं ने बताया कि केंद्र की ओर से हर साल प्री-प्राइमरी के लिए बजट जारी किया जाता है ऐसे में यदि समय में यानी एक माह के भीतर भर्तियां नहीं होती है तो यह बजट शिक्षा विभाग के हाथों से चला जाएगा। गौर रहे कि पूर्व भाजपा सरकार में भी एनटीटी भर्तियों को लेकर लगभग सभी तरह का प्रोसेस फाइनल हो चुका था लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के चलते यह भर्तियां नहीं हो सकी। वर्तमान कांग्रेस सरकार भी स्कूलों में एनटीटी भर्तियां करने के पक्ष में है और बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने यह कहा था कि एनटीटी भर्तियों को लेकर भाजपा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि एक महीने से पहले क्या सरकार एनटीटी के पदों पर भर्तियां कर पाती है या नहीं, अन्यथा साढ़े 47 करोड़ के बजट से हाथ धोना पड़ सकता है।

 

ब्रिज कोर्स पर भी नजर

 

छत्तीसगढ़ में एनटीटी भर्तियों के लिए प्राइमरी बीएड के साथ छह महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। उसी आधार पर पूर्व सरकार ने यह कहा था कि प्री-प्राइमरी के लिए एनटीटी ही पात्र होंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या हिमाचल सरकार भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ब्रिज कोर्स को एनटीटी में शामिल करती है या नहीं?

 

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को मिला था जिम्मा

 

पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को भर्ती का जिम्मा दिया गया था। इसमें तय किया गया था कि प्रदेश में कितनी ऐसी महिलाएं है जिनका डिप्लोमा एक या दो साल का है इसके साथ ही इन्हें ब्रिज कोर्स या शॉट टर्म कोर्स कैसे करवाया जाएगा यह भी तय होना है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर अभी भी कोई समाधान सरकार नहीं कर पाई है।

 

क्या बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान

तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान महिलाओं को आश्वासन दिया है कि की मांग पर पूरी चर्चाएं की जाएगी और समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा।