कैबिनेट पंचायत चौकीदार अन्य प्रतिनिधि के मानदेय बढ़ाने पर प्रदीप चौहान ने सीएम का किया धन्यवाद

कैबिनेट पंचायत चौकीदार अन्य प्रतिनिधि के मानदेय बढ़ाने पर प्रदीप चौहान ने सीएम का किया धन्यवाद

पंचायत चौकीदारों, चयनित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, 100 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी

पावटा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता प्रदीप चौहान ने प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हिमाचल प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं वही कैबिनेट फैसले में भी हमेशा बेहतरीन निर्णय लिए जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली उत्पादक से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया।

13 स्थानों पर राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे

इस कमेटी में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर जिले के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

जेल वार्डरों के 69 पद भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।

 

पंचायतीराज संस्थानों के चयनित प्रतिनिधियों, अशंकालिक पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया

मंत्रिमंडल ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।

इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है।

जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पांच-पांच हजार, सदस्य के 500, पंचायत समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायत समिति के सदस्य के500 रुपये की बढ़ोतरी की हैं। पंचायत प्रधान और उपप्रधान के 500-500 जबकि सदस्य के मानदेय में 200 रुपये की बढ़ोतरी की है।

वहीं, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय पहले बढ़ा दिया गया है, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है।